आज नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली एजेण्डामा आफ्ना संकिर्ण स्वार्थ घुसाउन परिचालन गरीएका केहि राजनीतिक दलका नेता र जातीय एवं क्षेत्रीयतावादीहरु को रुपमा रहेका वैदेशिक तावेदारहरु संविधान निर्माण प्रकृयामा कमजोर देखिए पछि विश्वसाम्राज्यवादी एवम् क्षेत्रीय प्रभूत्ववादी शक्तिकेन्द्रहरुले आफ्ना प्रत्यक्ष गतिविधिहरु सञ्चालन गरि रहेका छन् । त्यसैको एउटा कडिकोरुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले पूर्वका पाँच जिल्ला नेपालको नियन्त्रण बाट बाहिर जान सक्ने भनी स्थानीय स्तरमा निकालेको प्रतिवेदन नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मात्रै होईन कि यस्तो गर्नु र गराईनु उनीहरुको नियोजित अभियानको एउटा हिस्सा हो भनेर हामीले बुझ्न ढिलो गर्नु हुदैन । यसैगरी नेपाल राष्ट्रलाई अपमान गर्ने तथा तराईमधेशलाई टुक्य्राउने अभियानमा लागेको विखण्डनकारी सीके राउत संग मानव अधिकारका नाममा युरोपीयन युनियनका राजदुतहरुले गोप्यरुपले भेट गर्नु, धनको लोभ देखाएर, छलप्रपञ्च रचेर र धम्क्याएर धर्म परिवर्तन गराइएका घटनाहरु यत्रतत्र भई रहेको सन्दर्भमा त्यस्ता कृत्यमा लागेका धर्म प्रचारक संस्था तथा नयाँ संविधान निर्माणमा लागेका संविधानसभाका सदस्यहरुलाई उक्साउने गरी कुटनीतिक मर्यादा विपरित नेपाल स्थित बेलायती राजदूत एण्डी स्पाक्र्सको केहि दिन पहिले सार्वजनिक गरिएको अभिव्यक्ति, भारतीय बाणिज्य दुतावासका एस्डी मेहताको रोदन, विभिन्न कालखण्डमा नेपाल स्थित विभिन्न राजदुतहरुको नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको घरघरमै गएर प्रभावित पार्ने कुचेष्टाहरु जस्ता घटनाले विदेशी चलखेलकै पुष्टि गर्दछन् । संक्रमणकालिन नेपालमा भै रहेका विदेशी चलखेलका यस्ता घटनाहरुप्रति नेकपा(माले) घोर विरोध व्यक्त गर्दछ साथै सबैलाई सचेत रहन आग्रह समेत गर्दछ ।

२. संविधान निर्माणको प्रकृया शुरु भई सकेको वर्तमान अवस्थामा त्यसमा आम जनताको व्यापकरुपमा समर्थन प्राप्त हुनेगरी नयाँ संविधानका निम्ति प्रस्तावित अन्तरवस्तुमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले आवश्यक परिमार्जन गरी अगाडी बढ्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । त्यसमा संघिय संरचनाको सन्दर्भमा हाल प्रस्तावित ढाँचामा व्यवस्था गरिएको सात प्रदेश मध्ये तराईमा प्रस्तावित दुई प्रदेशको व्यवस्था हटाई उत्तरदक्षिण अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छुने ३ देखि बढिमा ६ वटा सम्म मात्र प्रदेश निर्माण गरिनु पर्दछ, जातजातिलाई पहिचान दिन जातजाति पहिचान आयोग गठन गर्ने प्रावधान राख्दै जातजाति तथा क्षेत्रीय अधिकारको संविधान र कानुन मै व्यवस्था गरिनु पर्दछ, बहुधार्मिक र धार्मिक स्वतन्त्रता एवं सहिष्णुता सम्पन्न नेपाल भन्ने उल्लेख गर्दै प्रेरितधर्मान्तरणलाई दण्डनीय बनाउने संंवैधानिक प्रावधान राखिनु पर्दछ । यसैगरि कम्तिमा परिमार्जित समानान्तर मिश्रित (५०५०% को अनुपात, दुईटा मतपत्र प्रयोग गरिने र न्यूनतम ०.५% मात्र थ्रेसहोल्ड रहेको) निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था, सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको संख्या २०५ भन्दा कम नबनाउने, वैवाहिक आधारमा प्रदान गरिने अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी नीतिमा गरिने (नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी नेपालमै स्थायी बसोवास गर्ने विदेशी महिलालाई कम्तिमा ७ वर्षसम्म पीआर प्रमाणपत्रद्वारा राजनीतिक बाहेक अन्य सबै अधिकार उपभोग गर्न दिई त्यसपछि उनको माग भएमा अंगिकृत नेपाली नागरिकता दिइनै पर्ने र अन्य संवैधानिक पदहरु समाल्नको निम्ति अंगीकृत पुरुष नागरिक सरह शर्त पूरा गर्नु पर्ने) जस्ता विषयमा परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।  

मिति ः २०७१।११।१४

सी.पी. मैनाली
महासचिव