जनप्रकाश साप्ताहिक वर्ष ३, अंक ३३
२०६८ भदौ १९ गते सोमबार

मुख्य समारचार
 

भट्टराई सरकारको संकट

काठमाडौंअन्तत बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री चयन भएका डा. बाबुराम भट्टराईको पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको छ । धोवीघाट मिसनको उत्पादनको रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईको धोवीघाट मिसन एक मध्येका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य सडकमा उत्रिएकाले उनलाई अफ्ट्यारो अवस्थामा पुयाइदिएको  छ ।  जनताको अपेक्षा शान्ति र संविधान हो त्यसको नेतृत्व सबैको सहमतिका आधारमा चयन हुनु पर्ने वर्तमान राजनीतिक धरातलको यथार्थ अवस्थामा पनि सहमतिय सरकार निर्माण गर्न दलहरू बारम्वार असफल हुँदै आएका छन् । राजनैतिक गतिरोध अहिले पनि हल भएको अवस्था छैन । केवल केही समयका लागि मथ्थर भएको मात्र छ । नेपाली राजनीतिमा भनाई र गराईको बीचको अन्तर नमिल्नु नै नेपाली राजनीतिको मौलिक विशेषता बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा भट्टराई सरकार पनि त्यसैको प्रतिविम्ब बन्ने बाटोको लक्ष्यण देखाउन पुगेको छ । विगतमा बहुमतीय आधारमा निर्माण भएका सरकालाई कठपुतली र प्रभुको आर्शिवाद पाएको भन्न नथाक्ने एमाओवादीले अहिले बनाएको सरकार यस्तो इसाराबाट बनेको होइन भनेर शंका उठाउने ठाउँ नराख्न सफल होला त ? डा. भट्टराईलाई आफ्नै पार्टी एमाओवादी भित्र दक्षिणको मित्रका रुपमा औलो उठाउनेहरूको कमी छैन । यसर्थ विपक्षीहरूले उनलाई त्यसैको रुपमा बुझ्न खोज्नु अनौठो भने हुने छैन । तर उनलाई त्यसरी बुझ्नेहरू पनि दक्षिणको आर्शिवाद नपाउनेहरू भने होइनन् । 
विभिन्न अवरोध र संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने पुगेका भट्टराईप्रति भनाई र गराईको अन्तर मिलाउने अवसर पनि छ । सत्ता सम्हालेको ४५ दिन भित्र शान्ति प्रक्रियालाई वास्तवमै टुंग्याएर देखाउन सक्ने अवसर पनि छ डा. भट्टराईलाई । तर प्रधानमन्त्री भट्टराईको आफ्नो पार्टीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले कन्टेनरको चावी विशेष समितिलाई बुझाएको विषयलाई लिएर सडक अवरोध गर्दे सरकार भित्रको दह्रो प्रतिपक्षको संकेत गरेका छन् । माओवादी भित्रको हार्डलाइनर नेता वैद्यको विरोधको औचित्य भने कतिपयले देखेका छैनन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसको सम्बन्ध रिम र कम्पोसासँग टुटेको बताइन्छ । तर वैद्य रिम र कम्पोसाको सम्पर्कमै रहेको र उनीहरूकै उ
क्साहटमा वैद्यले आफ्ना लडाकुहरू पार्टीले विसर्जन गरेको आरोप लगाएको भन्ने यदाकदा नसुनिएको भने होइन ।
त्यसैगरी सरकार विस्तार र मन्त्रालय भागवण्डामा समेत एमाओवादीले जसरी भए पनि बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने मानसिकतामा भएको छर्लङ्ग भएको छ । ६५ सिट भएको मधेशी मोर्चाले मन्त्री परिषदमा गतिलै मन्त्रालय हात पार्नु भनेको माओवादीले मोर्चालाई आफ्नो पक्षमा पार्न समर्पण गरेको अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । यसैकारण मधेशी मोर्चाले मन्त्रिपरिषदमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहित संख्यामा समेत माओवादी बराबर स्थान लिन सफल भएको छ । सत्ता गठवन्धनमा आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति कायम गरेको मोर्चाले भोलि अनावश्यक थप वार्गेनिङ्ग नगर्लान भन्न सकिन्न ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रीपरिषदको विस्तार गर्नु भएको छ । यस अघि मन्त्रीपरिषद विस्तारमा आफ्नै पार्टीभित्र र मधेशी मोर्चाबीच विवाद देखिएपछि गृहमन्त्रीको रुपमा विजयकुमार गच्छदारलाई मात्र सपथग्रहण गराउनु भएको थियो । हिजो साँझ हिजो थपिएका १३ मन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री र दुई उपप्रधानमन्त्री गरेर अब मन्त्रीको सङ्ख्या १५ पुगेको छ ।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा थप भएका मन्त्रीहरूमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)बाट उपप्रधानमन्त्री सहित छ जना र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट सात जना रहेका छन् ।
थप भएका मन्त्रीहरूमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जामा पोष्टबहादुर बोगटी, अर्थमा वर्षमान पुन, स्थानीय विकासमा टोपबहादुर रायमाझी, युवा तथा खेलकुदमा कमला रोका र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामा प्रभु साह रहनुभएको छ ।
त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चारमा जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, कृषि तथा सहकारीमा नन्दनकुमार दत्त, भौतिक योजना तथा निर्माण र कानुन तथा न्यायमा हृदयेश त्रिपाठी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा राजेन्द्र महतो, सिँचाइ र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमा महेन्द्रप्रसाद यादव, बिनाविभागीयमा राजलाल यादव र वन तथा भूसंरक्षणमा मोहम्मद वकिल मुसलमान रहनुभएको छ ।

Attachments#